AAP and the Centre at loggerheads over the power crisis in Punjab.

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। AAP ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

⚡ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

AAP ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

🏭 ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ—ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

🏛️ ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

AAP ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

❓ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।