CBI probe into corruption allegations linked to the Punjab CM's office.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ Enforcement Directorate (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ Officer on Special Duty (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ PIL ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ?

ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ:

  • ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ

  • ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ

  • ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਯਤਨ

  • ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

  • ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Arms Licence ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ

  • ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ

ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ CM ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ OSD ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

PIL ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ED ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ:

1️⃣ CBI ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ

CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2️⃣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

3️⃣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

AAP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

AAP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ED ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ CBI ਕਰੇਗੀ।

CBI ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ:

  • ED ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ,

  • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ,

  • ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ,

  • ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ,

  • ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ,

  • ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, CBI ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗੀ।

⚖️ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।