Big news for 85,000 Punjab employees — Recommendation to raise DA from 42% to 60%

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 85,000 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance—DA) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ Pay Commission ਵਾਲੇ Pay Matrix ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

🔴 ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

📌 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਏ Pay Scale ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ Pay Scale ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ Pay Scale/7th Central Pay Commission ਦੇ Pay Matrix ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ Pay Structures ਬਣ ਗਏ—ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ Pay Commission ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀ Pay Matrix ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ Basic Pay ਕੇਂਦਰੀ Pay Scale ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ DA ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ 42% ਦੀ ਥਾਂ 60% DA ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

💰 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

42% ਤੋਂ 60% DA ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ DA ਦਰ ਵਿੱਚ 18 percentage points ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ Basic Pay ₹30,000 ਹੈ:

  • 42% DA = ₹12,600

  • 60% DA = ₹18,000

  • ਫ਼ਰਕ = ₹5,400 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ Basic Pay ₹40,000 ਹੈ:

  • 42% DA = ₹16,800

  • 60% DA = ₹24,000

  • ਫ਼ਰਕ = ₹7,200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ Basic Pay ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

🏫👮‍♂️🏥 ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

⚠️ ਪਰ 3.15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ?

ਇੱਥੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 3.15 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ DA ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

📢 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ DA ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।

💵 ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ?

ਇਸ DA ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ₹900 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

⚖️ ਕੀ ਇਹ DA ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।

🧾 DA ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?

Dearness Allowance ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ DA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

🗣️ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 85,000 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ DA ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।