Major update on Punjab's pension scheme: Consideration of a contributory model instead of OPS; committee given 4 months.

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ — ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ contributory nature ਵਾਲੀ guaranteed pension ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

🔹 OPS ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Old Pension Scheme ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ pension contribution ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Indian Express ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ contribution ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ/ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣੀ OPS ਦੀ exact copy ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ defined benefits ਅਤੇ contributory structure ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

🔹 ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ?

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ:

  • ਨਵੀਂ pension scheme ਦੀ ਵਿੱਤੀ sustainability

  • ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ contribution ਦੀ ਮਾਤਰਾ

  • ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

  • ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਝ

  • ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ scheme ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

  • Unified Pension Scheme (UPS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ

  • ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ alternative pension model ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।

🔹 UPS ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਲਨਾ

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Unified Pension Scheme (UPS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ pension models ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

UPS ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ qualifying service ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ average basic pay ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ assured pension ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ minimum pension, family pension ਅਤੇ inflation indexation ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

👨‍💼 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ OPS ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ contribution ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ pension benefit ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ predictable ਜਾਂ guaranteed ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ contribution ਦੀ ਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ pension formula ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

📌 OPS ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਡਲ

OPS:
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ budget-funded pension; employee contribution ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ contributory structure ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ:
ਕਰਮਚਾਰੀ contribution ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ + ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ guaranteed/defined pension benefit।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ “OPS ਬਹਾਲੀ” ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਮਾਡਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।