Justice Ashwani Kumar Mishra assumed the office of Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court amidst objections from the Punjab government.

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਸਹੁੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ Memorandum of Procedure (MoP) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਹੁੰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 8 ਮਈ 1993 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।

ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।