Punjab Government and Employees at Loggerheads

₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ — 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ Compliance/Status Report ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Contempt Petition ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ DA ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ—

  • 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

  • ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣਾ

  • ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ

  • ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ

  • 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

  • ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

  • ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, PSPCL, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪਾਣੀ-ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?