ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 357 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3,144 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 6,226 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ 611 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ AQI 319 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

(ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ) (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ):-

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਉਛਾਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 12:57 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 357 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3,144 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6,226 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 
The Times of India+1

 

ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?

ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ

611

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

410

ਸੰਗਰੂਰ

281

ਬਠਿੰਡਾ

262

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

231

6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 49 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 46 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 41 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

 

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ 8:06 ਵਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:

  • ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ AQI 319 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  • ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ PM2.5 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 204 ਰਹੀ।

  • ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ AQI 195 ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

  • ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ AQI 138 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 146 ਰਿਹਾ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ 319 AQI ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:

  • 710 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

  • 829 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

  • 786 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

  • 914 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 46.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ।

7 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 8:35 ਵਜੇ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 54.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,077 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ?

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 3,144 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 3,284 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 357 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

 

 

ਅਸਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ FIR ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।