No FIRs against farmers for stubble burning!

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ, ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। 

🌾 ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ FIR ਨਹੀਂ—CM ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

💰 ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ

CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ/ਮੰਗੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

🚜 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ FIR ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

🇮🇳 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ

CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

🔥 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

⚖️ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘Red Entry’ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘Red Entry’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਂਟਰੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ FIR ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

🌱 ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ—ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ Happy Seeder, Super Seeder, Mulcher ਅਤੇ ਹੋਰ crop-residue management ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।