ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਉਲੰਘਣਾ
The government firmly maintains law and order: Violent violation during the protest at Jantar Mantar.
ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :
ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਉਕਸਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।