The Case of Missing Sacred Forms: Akal Takht Decisions vs. State Intervention
ਗੁੰਮ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਵੋਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਘਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਖੁਦ-ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਰਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ “ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ” ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿਭਾਗੀ ਲੈਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
