ਛੋਟਾ ਸਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ

(ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) :-

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 7:45 ਵਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 7:45 ਵਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ DA ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ: ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।