ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ NIA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ IT Act ਦੀ ਧਾਰਾ 66F ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ NIA ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

 

(ਫਗਵਾੜਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) :-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NIA ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਧਾਰਾ 66F ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66F ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 66F ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ NIA ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

 

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੀ ਹੁਣ NIA ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ NIA ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਹਨ:

  1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ।

  2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ NIA ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

  3. ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ NIA ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।