The dignity of Sri Akal Takht Sahib and the sanctity of Gurbani: Serious questions facing the Panth
(ਘਾਈ ਸਮੀਰ) :-
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਖੰਡ ਆਤਮਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਸਤੀਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਸਿੰਘ–ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣੁੱਤਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ?
ਰਾਮਸਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਰੀਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਖੰਡੀ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਲਟੀ’ ਵਜੋਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਥ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।
