328 Pavan Saroop Case: Non-cooperation, ambiguity and crisis of trust
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ: ਅਸਹਿਯੋਗ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ
(ਘਾਈ ਸਮੀਰ)
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਬੋਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਬੋਚਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ—ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਣਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ—ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ—ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸੱਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੰਬੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।
