Chief Khalsa Diwan: Questions raised on Amritdhari identity
-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ
(ਘਈ ਸਮੀਰ) :-
ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਖ਼ਸਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ—ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 462 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 60 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਢਿਲ੍ਹ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈ ’ਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਲਾਤ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਸੰਰਚਨਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ—ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ?
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
