CM Mann's appearance at Akal Takht will prove to be a testing moment for both sides.
(ਘਾਈ ਸਮੀਰ) :-
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੰਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੋਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ—ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਮੰਗ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਧਮਾਕਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਢਾਲ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੱਚਾਈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ—ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ?
15 ਜਨਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। “ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ੀ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ।
