A test of Sikh etiquette, discipline and political responsibility
(ਘਈ ਸਮੀਰ):
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਾਂ ਦਸਵੰਧ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸੰਯਮ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਇਹੀ ਪੰਥਕ ਭਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੂਝ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ।
